स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में कथित भ्रष्टाचार और पात्र लाभार्थियों के आवेदन निरस्त किए जाने के विरोध में सर्वधर्म एकता समिति उत्तर प्रदेश ने भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। समिति की महिला प्रदेश अध्यक्ष रीना शर्मा की ओर से जिला प्रशासन को संबोधित भूख हड़ताल नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल प्रस्तावित है।
76 आवेदनों को निरस्त किए जाने पर उठाए सवाल
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में डूडा विभाग के कुछ कर्मचारियों को कथित तौर पर खुला संरक्षण दिया जा रहा है। इसमें डूडा विभाग के नोडल अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा का भी उल्लेख किया गया है।
समिति का आरोप है कि वास्तविक और पात्र बेसहारा गरीब आवेदकों के पात्र पाए जाने के बावजूद उनके 76 आवेदनों को बिना उचित कारण बताए निरस्त कर दिया गया। नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदकों को बार-बार जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और कथित भ्रष्टाचार के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका।
जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी
नोटिस के अनुसार, 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से सुदामा प्रसाद स्कूल के सामने, रोजकीय पुस्तकालय के निकट भूख हड़ताल की जाएगी। समिति ने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से आंदोलन में सहयोग की अपील की है।
नोटिस में कहा गया है कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। समिति ने मामले की जांच कर पात्र लाभार्थियों को न्याय दिलाने की मांग उठाई है।
नोट: प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार, अधिकारियों को संरक्षण देने और पात्र आवेदनों को अनुचित तरीके से निरस्त करने संबंधी आरोप नोटिस में लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी उपलब्ध नहीं है।
स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️