उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक सम्पन्न

ब्यूरो रिपोर्ट योगेंद्र सिंह यादव 

शाहजहांपुर, 25 मार्च 2025: मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मा. सभापति श्री सुरेंद्र चौधरी ने की, जिसमें विधान परिषद सदस्य श्री उमेश द्विवेदी, श्री हंसराज विश्वकर्मा एवं डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। इस दौरान शाहजहांपुर और पीलीभीत जिले के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागीय मामलों की समीक्षा की गई।

जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

बैठक में सभापति ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों एवं आवेदनों पर हुई कार्यवाही की जानकारी उन्हें लिखित रूप में अनिवार्य रूप से दी जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

बिचौलियों पर होगी सख्त कार्रवाई

सभापति ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी विभाग में बिचौलियों की सक्रियता पाई जाती है तो उन्हें चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें।

प्रस्तावों व आवेदनों के लिए रजिस्टर अनिवार्य

बैठक में निर्देश दिया गया कि प्रत्येक विभाग अपने पास प्राप्त प्रस्तावों एवं आवेदनों का एक रजिस्टर तैयार करे और उसमें दर्ज मामलों की समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे।

स्टे ऑर्डर के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

सभापति ने निर्देश दिए कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय से स्टे लेने के बाद दबंगई के बल पर उसका उल्लंघन किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस विषय में संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

समिति को समय पर दें पत्रों के जवाब

बैठक में समिति द्वारा जारी पत्रों के जवाब समय पर न भेजने पर नाराजगी व्यक्त की गई। सभापति ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित अधिकारी पत्रों का जवाब समय से दें और यदि किसी मामले में त्रुटियां पाई जाती हैं, तो उनका शीघ्र निस्तारण कर समिति को अवगत कराया जाए।

मनरेगा कार्यों की जांच के आदेश

बैठक में मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए डीसी मनरेगा को निर्देशित किया गया कि जॉब कार्डों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस व्यक्ति के नाम पर कार्ड बना है, वही कार्य कर रहा है।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा की गई।