कुशीनगर। उत्तर प्रदेश शासन की लोक-कल्याणकारी नीति, कलेक्ट्रेट जन-विकास चार्टर तथा राज्य सरकार के 'सबका साथ-सबका विकास' विज़न के कड़े अनुपालन के बीच महापरिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर में विकास की एक अभूतपूर्व विलेख प्रविष्टि दर्ज की गई है। सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री **श्री योगी आदित्यनाथ जी** आज अपने निर्धारित जनपद दौरे के अंतर्गत कुशीनगर पहुंचे, जहाँ उन्होंने ₹४२४ करोड़ से अधिक की भारी-भरकम लागत वाली कुल **२७८ विकास परियोजनाओं** का ऐतिहासिक लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस भव्य सुशासनात्मक कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट व जिला प्रशासन के नोडल समन्वय से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को मंच से प्रमाण-पत्र, शासकीय स्वीकृति-पत्र तथा वित्तीय सहायता के चेक पारदर्शी ढंग से वितरित किए गए।
📌 ऊर्जावान युवा और समर्पित मातृशक्ति रच रहे समृद्ध प्रदेश का नया इतिहास:
प्राप्त प्रामाणिक आधिकारिक विलेख विवरण के अनुसार, जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कड़े व सुस्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान प्रदेश का नौजवान अत्यंत ऊर्जावान और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। उन्होंने आगे रेखांकित किया कि हमारी माताएं-बहनें पूरे समर्पण के साथ भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए आने वाली पीढ़ियों को सुसंस्कारित कर रही हैं। युवा ऊर्जा के सामर्थ्य और महिला सशक्तीकरण के सुदृढ़ कमान बल पर ही 'नया उत्तर प्रदेश' आज देश-दुनिया में विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के नए और अभूतपूर्व आयाम स्थापित करने में सफल हो रहा है।
| 📊 इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश एवं परियोजना सांख्यिकी | ⚙️ नोडल शासकीय वितरण एवं लाभार्थी सशक्तिकरण क्लॉज |
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• कुल संकलित वित्तीय निवेश विलेख: ₹४२४ करोड़ से अधिक की विकास धनराशि पुष्ट। • कुल लोकार्पित/शिलान्यासित परियोजनाएं: २७८ बुनियादी व ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर नोड्स रिकॉर्डेड। • मुख्य विज़न क्लॉज: पर्यटन विकास, सड़क कनेक्टिविटी, सुदृढ़ स्वास्थ्य अवसंरचना व जल जीवन मिशन प्रविष्टि। |
• शासकीय कस्टडी वितरण: कलेक्ट्रेट लोक कल्याण योजनाओं के स्वीकृति-पत्र लॉक। • वित्तीय समावेशन विलेख: मेधावियों व उद्यमियों को व्यापार व शिक्षा संवर्धन हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) चेक। • मूल सुशासनात्मक ध्येय: 'मिशन शक्ति' एवं युवा स्वरोजगार के माध्यम से अंत्योदय क्लॉज को धरातल पर उतारना। |
कलेक्ट्रेट जनसुनवाई मानकों और विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक अमले को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर शिथिलता या भ्रष्टाचार की विसंगति क्षम्य नहीं होगी। कुशीनगर के पर्यटन हब, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा संभाग तथा ग्रामीण लिंक रोड्स के निर्माण विलेखों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग हेतु कड़े डिजिटल सर्विलांस के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत पारदर्शी लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक निर्बाध पहुंच सके।
"कुशीनगर में ₹४२४ करोड़ की २७८ विकास परियोजनाओं का यह विलेखीय उपहार पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक व सामाजिक पुनरुत्थान का अभेद्य माध्यम है। हमारी कमान का लक्ष्य स्पष्ट है—युवाओं को रोजगार के पारदर्शी अवसर प्रदान करना और कलेक्ट्रेट स्तर पर महिलाओं के विधिक अधिकारों व गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करना। प्रदेश के भीतर किसी भी प्रकार की अमर्यादित अराजकता, माफिया संस्कृति या शासकीय विसंगति को पनपने का अवसर कतई नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की २५ करोड़ जागरूक जनता के कल्याण हेतु हमारा यह सुशासनात्मक महा-अभियान बिना किसी भेदभाव के निरंतर गतिमान रहेगा।" — मुख्यमंत्री सचिवालय सुशासन विशेष बुलेटिन
कुशीनगर मुख्य जंक्शन संभाग, कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर, बुद्ध परिनिर्वाण मंदिर अंचल, पडरौना व हाटा संपर्क मार्ग ग्रिड, कसया व तमकुहीराज बाईपास सर्किल, खड्डा व फाजिलनगर सीमांत आउटर बेल्ट, विकास भवन जनसुनवाई पटल और जिला बार एसोसिएशन के सम्मानित प्रबुद्ध अधिवक्ताओं, संभ्रांत व्यापारिक मंडलों, विभिन्न शैक्षणिक परिषदों तथा जागरूक नागरिक सुरक्षा समितियों ने 'सच की आवाज वेब न्यूज' के माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद को दिए गए इस अभूतपूर्व विकास उपहार की मुक्तकंठ से सराहना की है। कलेक्ट्रेट नागरिक सुरक्षा एवं जन-विकास समन्वय सेल ने पुनः समस्त जागरूक नागरिकों व प्रबुद्ध युवाओं से वैधानिक व विनम्र अपील की है कि वे सरकारी संपत्तियों के संरक्षण में सजग प्रहरी की भूमिका निभाएं और शासन की लोक-कल्याणकारी डिजिटल योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ उठाएं। यदि आपके ब्लॉक, तहसील या ग्राम पंचायत प्रभागों में निर्माण कार्यों में कोई शिथिलता, दलालों द्वारा ठगी की अमर्यादित विसंगति, या कलेक्ट्रेट विकास मानकों की अवहेलना परिलक्षित हो, तो मूकदर्शक न रहें; तत्काल इसकी प्रामाणिक डिजिटल सूचना जिला विकास अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी जन शिकायत प्रकोष्ठ या सीधे मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल **'१०७६'** पर प्रेषित करें। आपकी समयबद्ध सजगता ही सुशासित उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम कल की अभेद्य ढाल है।
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