जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न, मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर।
जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन सहायक आयुक्त (खाद्य)-II, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा किया गया, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पिछले और वर्तमान वर्ष की उपलब्धियों, विभागीय ढांचे और जनसामान्य को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के प्रयासों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अप्रैल एवं मई 2025 के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, छापों और नमूना संग्रहण की गहन पड़ताल करते हुए निर्देश दिए कि निरीक्षणों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, ताकि खाद्य प्रतिष्ठानों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि रेस्टोरेंट, ढाबों, मिठाई एवं बेकरी दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए, और मानकों के अनुरूप कार्य न करने पर नोटिस जारी कर लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जाएं। निरीक्षण के दौरान बॉडीवार्न कैमरों के प्रयोग को अनिवार्य बताया गया तथा पालन न करने पर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि लाइसेंस प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन किया जाए, ताकि व्यापारियों को साइबर कैफे के माध्यम से आर्थिक शोषण से बचाया जा सके। साथ ही, खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

बैठक में खुले मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध, कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन की गुणवत्ता की जांच, और ढाबों में रेट लिस्ट का प्रदर्शन अनिवार्य करने जैसे कई अहम निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि हानिकारक खाद्य पदार्थ पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

खाद्य व्यापारियों के टर्नओवर के अनुसार लाइसेंस/पंजीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और आवश्यकता अनुसार तहसील स्तर पर कैंप लगाकर पंजीकरण कार्य संपन्न कराने की बात कही गई। साथ ही आमजन में मिलावट के प्रति जागरूकता की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य मेले, प्रचार-प्रसार और जागरूकता कैंपों के आयोजन के निर्देश दिए गए।

बैठक में सभी सम्बंधित अधिकारी और समिति के माननीय सदस्य उपस्थित रहे और विभागीय कार्यों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा की गई।