ब्यूरो रिपोर्ट: कल्लू उर्फ रजनीश
उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील कदम उठाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी शव का पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिजनों की पीड़ा को कम करने और सरकारी प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील व समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा यह नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत सभी जिलों के पोस्टमार्टम हाउस में व्यवस्था को नए सिरे से लागू किया जाएगा।
मुख्य निर्देशों में शामिल हैं:
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार इस विषय को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासनिक जिम्मेदारी के तौर पर देखी जाएगी।
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