पाॅश एक्ट पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, न्यायाधीश ने दी महिलाओं को अधिकारों की जानकारी

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेन्द्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहाँपुर, 18 जुलाई 2025।
महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उनके अधिकारों की जानकारी देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर के तत्वावधान में शुक्रवार को एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जनपद न्यायालय स्थित वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में सम्पन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार शर्मा ने की।

पाॅश एक्ट (POSH Act) – 2013 यानी “कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम” के विषय पर बोलते हुए जनपद न्यायाधीश श्री शर्मा ने बताया कि यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अधिकार देने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएं अपने अधिकारों को जानें और उन्हें निर्भयता से लागू करने में सक्षम हों।

अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्रीमती कीर्ति सिंह ने अधिनियम के कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे वित्तीय जुर्माने और सजा दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि यदि कार्यस्थल पर कुछ भी अनुचित या असहज महसूस होता है, तो उसे नज़रअंदाज़ न करें क्योंकि वह अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

श्रीमती सिंह ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की भूमिका पर भी जानकारी दी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी विस्तार से समझाया, जिससे डिजिटल साक्ष्यों को भी कानूनी मान्यता दी जा सके।

शिविर का संचालन सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। उन्होंने पूरे कार्यक्रम को समन्वित रूप से संचालन कर प्रतिभागियों को विषय की गंभीरता से अवगत कराया।

इस अवसर पर अपर जिला जज श्री अभय प्रताप सिंह, श्रीमती नेहा सिंह, श्रीमती अनुराधा पुण्डिर, श्री पंकज कुमार, श्रीमती कृष्ण लीला यादव, श्री नरेन्द्रनाथ पाण्डेय सहित अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, संविधान प्रदत्त सुरक्षा तथा कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देना था, ताकि वे उत्पीड़न या भेदभाव का शिकार होने पर साहसपूर्वक कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें।