व्यावसायिक शिक्षा से प्रदेश में तैयार हो रही है सशक्त तकनीकी मैनपॉवर

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, में 62 प्रतिशत जनसंख्या उत्पादक आयु वर्ग (15 से 59 वर्ष) की है। इस वर्ग के युवाओं को तकनीकी एवं कारीगरी ज्ञान से लैस करना प्रदेश की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) युवाओं को विभिन्न 1 व 2 वर्षीय रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। साथ ही अप्रेन्टिसशिप योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आई.टी.आई. का विस्तार और आधुनिक सुविधाएँ

35 नये आई.टी.आई. की घोषणा में से 23 संस्थान क्रियाशील।

इनमें से 19 संस्थान पीपीपी मॉडल पर और 4 संस्थान सरकार द्वारा संचालित।

वर्तमान में 324 आई.टी.आई. से 1.84 लाख युवा प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

अब तक 2,81,291 से अधिक युवाओं को अप्रेन्टिसशिप योजना के अंतर्गत रोजगार मिला।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 151 आई.टी. लैब और 144 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित।

निवेश और रोजगार के अवसर

यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 71 निवेश प्रस्ताव प्राप्त, जिनमें ₹7031 करोड़ का निवेश संभावित।

इसमें नए संस्थानों की स्थापना व अपग्रेडेशन शामिल।

वर्ष 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य।

टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (टी.टी.एल.) का सहयोग

सीएसआर के तहत 149 आई.टी.आई. और 01 आई.टी.ओ.टी. में कौशलम केंद्र की स्थापना।

यहां 11 न्यू एज लांग टर्म कोर्स (रोबोटिक्स, ई-व्हीकल, 3डी प्रिंटिंग आदि) और 23 शॉर्ट टर्म कोर्स संचालित।

62 नए आई.टी.आई. चिन्हित, जहां आगामी सत्र से 7 न्यू एज कोर्स शुरू होंगे।

5 सी.आई.आई.आई.टी. (इनnovation, Invention, Incubation and Training Centers) की स्थापना प्रगतिमान।

प्रशिक्षकों और ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम

प्रदेश को 1600 नये अनुदेशक प्राप्त, और 500 और जल्द उपलब्ध होंगे।

ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (DST) के तहत 28,000 सीटों पर 3 से 6 माह की इंडस्ट्री ट्रेनिंग उपलब्ध।

लखनऊ व सुल्तानपुर में 2 आई.टी.ओ.टी. में 20 व्यवसायों में प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही।

रोजगार की उपलब्धियाँ

अब तक 2,35,108 से अधिक युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार से जोड़ा गया।

एस.सी.वी.टी. को भारत सरकार ने Assessing/Awarding Body के रूप में नामित किया है।