शाहजहाँपुर जनपद में संभावित बाढ़ वर्ष-2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षात्मक और सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित स्टीयरिंग समिति की उच्चस्तरीय बैठक में बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मानसून की आहट से पूर्व ही सभी संवेदनशील तटबंधों, नदियों और संभावित जलमग्न क्षेत्रों का भौतिक व स्थलीय सत्यापन कर लिया जाए, ताकि आपदा के समय जनधन की हानि को पूरी तरह रोका जा सके।
| 🏠 मानव राहत शिविर (Relief Camps) | 🐾 पशु राहत केंद्र (Animal Shelter) |
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• स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की २४ घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करना। • वैकल्पिक निर्बाध विद्युत आपूर्ति (जेनरेटर व्यवस्था)। • संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा टीमें और पर्याप्त क्लोरीन की गोलियों का अग्रिम भंडारण। |
• पशुपालन विभाग को चारा-भूसा का पर्याप्त स्टॉक एडवांस में रखने के निर्देश। • बाढ़ के दौरान मवेशियों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर व्यवस्थित करने हेतु अलग से कैम्प स्थापना। • डॉक्टरों की देखरेख में पशुओं के टीकाकरण का विधिक प्रबंधन। |
"बाढ़ आपदा के समय सुरक्षा मानकों से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। सभी संचालित नावों पर क्षमता के अनुसार लाइफ जैकेट पहनकर बैठना अनिवार्य होगा, इसका उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, तहसील सदर में त्वरित रेस्क्यू के लिए नया शासकीय स्टीमर खरीदा जाए। स्थानीय ग्रामीण स्तर पर तत्काल संपर्क स्थापित करने के लिए ट्रैक्टर स्वामियों के मोबाइल नंबरों की सूची को भी एक्टिव कर लिया जाए।"
जिलाधिकारी ने जल शक्ति विभाग के अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए कि नदियों की तलहटी और कमजोर बंधों की मरम्मत का कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में जिला प्रशासन की सजगता और आपदा से निपटने की अग्रिम रणनीतियों को अंतिम रूप दिया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, अपर नगर आयुक्त एसके सिंह सहित जल सांख्यिकी, सिंचाई, लोक निर्माण एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
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