✍️ 🌾 गन्ना किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए तीन दिवसीय विशेष मेले का शुभारंभ

 

ब्यूरो चीफ प्रमोद मिश्रा बलरामपुर 

बलरामपुर। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र गन्ना किसान परिवार तक पहुंचाने के उद्देश्य से सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, तुलसीपुर परिसर में तीन दिवसीय विशेष सामाजिक सुरक्षा जागरूकता एवं नामांकन मेले का शुभारंभ किया गया।

यह आयोजन गन्ना विकास विभाग, विभिन्न बैंकों एवं संबंधित संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से किया गया। अभियान के तहत किसानों को अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) तथा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) की जानकारी दी गई और पात्र किसानों का मौके पर ही पंजीकरण भी किया गया।

कार्यक्रम में उप गन्ना आयुक्त, देवीपाटन परिक्षेत्र गोंडा, जिला गन्ना अधिकारी बलरामपुर, एलडीएम बलरामपुर, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति तुलसीपुर, एजीएम चीनी मिल तुलसीपुर, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

उप गन्ना आयुक्त ने कहा कि सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र गन्ना किसान परिवार तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और अधिक से अधिक किसानों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु एवं वृद्धावस्था जैसी परिस्थितियों में किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

बैंक अधिकारियों ने किसानों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में इन योजनाओं से जुड़ने की अपील की।

कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष, गन्ना विकास परिषद तुलसीपुर ने इस पहल को किसानों के हित में सराहनीय बताते हुए कहा कि एक ही मंच पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने से किसानों को बड़ी सुविधा होगी।

मेले के प्रथम दिन लगभग 300 गन्ना किसानों ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपना पंजीकरण कराया। गन्ना विकास विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ समिति परिसर पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।