भावलखेड़ा में संविदा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पर अवैध वसूली के आरोप, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर। विकासखंड भावलखेड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं ने उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को संबोधित ज्ञापन सौंपकर ब्लॉक में कार्यरत संविदा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नेहा द्विवेदी पर अवैध वसूली एवं मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकत्रियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन के अनुसार, विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यों के नाम पर कथित रूप से धनराशि की मांग की जाती रही है। आरोप है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फॉर्म भरने के लिए प्रति लाभार्थी ₹500, स्मार्टफोन योजना के तहत प्रति कार्यकत्री ₹1000, दस्तावेजों के सत्यापन एवं अपलोडिंग के नाम पर ₹500 तथा नव नियुक्त सहायिकाओं के बैंक खाते पोर्टल से जोड़ने के लिए ₹200 की मांग की गई।

कार्यकत्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए मिली धनराशि, मातृ समिति की राशि तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान में भी हिस्सा मांगा जाता है। उनका कहना है कि पैसे न देने पर उनके कार्य लंबित रखे जाते हैं तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि संबंधित संविदा कर्मी कथित रूप से कार्यकत्रियों को उच्च अधिकारियों अथवा सीडीपीओ से शिकायत करने पर कार्रवाई कराने की धमकी देती हैं। कार्यकत्रियों का दावा है कि पूर्व में भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने वित्त मंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित संविदा कर्मी के विरुद्ध कड़ी विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

ज्ञापन पर रेशू पाल, बेबी शर्मा, विद्यावती, माया देवी, सत्यवती, निशा सिंह, राधा देवी, मंशा देवी, अनीता देवी, रूबी गौतम, सुनीता, कुमकुम, मिथिलेश, क्षमा श्रीवास्तव, ज्योति, पूनम, रजनी मिश्रा, चांदनी, नईमा वानो, इंदिरा देवी, किरण, निशा, बबिता, रीता गौतम, महिमा, आकांक्षा, मीरा, राजकुमारी, संतोष कुमारी सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के हस्ताक्षर हैं।

नोट: यह समाचार ज्ञापन में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया अथवा प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष आने शेष हैं।