ब्यूरो चीफ: योगेंद्र सिंह यादव, शाहजहांपुर
शाहजहांपुर, 05 मई 2025।
विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बैंकर्स के साथ ऋण पत्रावलियों की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने पत्रावलियों की शीघ्र स्वीकृति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि—
- ऋण के लिए भेजी गई सभी पत्रावलियों का शीघ्र परीक्षण कर स्वीकृति दी जाए।
- निरस्त पत्रावलियों में कारण स्पष्ट रूप से दर्ज हों।
- बैंकों में कोई भी पत्रावली लंबित न रहे, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- एक जैसी पात्रता होने पर भी यदि पत्रावलियों में भिन्न निर्णय लिए गए तो यह गंभीर लापरवाही मानी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। साथ ही डे-एनआरएलएम योजना के तहत भेजी गई सीसीएल व रिवाल्विंग फंड की पत्रावलियों पर भी विशेष ध्यान देने और स्वीकृति के उपरांत शीघ्र वितरण करने के निर्देश दिए गए।
पेंशन मामलों पर सख्ती:
बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी अमरेश बहादुर पाल ने पेंशन से जुड़ी अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा—
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवित प्रमाणपत्र समय पर कोषागार में प्रस्तुत किए जाएं।
- मृत पेंशनर्स के खातों से एटीएम से निकासी पर निगरानी रखी जाए।
- पेंशन खातों पर बैंकों द्वारा ऋण देना पूरी तरह अनुचित है, इसे तत्काल रोका जाए।
जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि कोषाधिकारी द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से अमल करें ताकि शासकीय धन के दुरुपयोग को रोका जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार, उपयुक्त उद्योग अनुराग यादव, सहित सभी बैंक प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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