स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
शाहजहांपुर: दिनांक 09 जुलाई 2025, बुधवार को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विष्णु कुमार शर्मा के विश्राम कक्ष में "राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान" से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों का अधिकतम निस्तारण सुनिश्चित करना है।
यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली तथा सर्वोच्च न्यायालय की मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक सम्पूर्ण राष्ट्र में संचालित किया जा रहा है।
बैठक में माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय व कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह तय किया गया कि जनपद स्तर पर न्यायालयों को इस अभियान के अंतर्गत लंबित वादों के निस्तारण हेतु प्रेरित किया जाए।
इन मामलों को प्राथमिकता में शामिल किया गया है:
- वैवाहिक विवाद
- दुर्घटना दावा
- घरेलू हिंसा
- चेक बाउंस
- वाणिज्यिक व सेवा विवाद
- शमनीय आपराधिक प्रकरण
- उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, सम्पत्ति बंटवारा, बेदखली व भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरण
जनपद न्यायाधीश द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित वादों की छंटनी कर उन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें। साथ ही आमजन से भी अपेक्षा की गई कि वे इस अभियान का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का समाधान करें।
"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत वृक्षारोपण
मीटिंग के उपरांत, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिशानिर्देशों के क्रम में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पीपल का पौधा रोपित किया गया। इस अवसर पर सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में श्री आशीष वर्मा (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम), श्री ओमप्रकाश मिश्र-तृतीय (जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) सहित अन्य न्यायिक अधिकारी भी शामिल हुए।
यह आयोजन न्यायिक प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल साबित होगा।
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