शिक्षा, आंगनबाड़ी और स्वच्छता में लापरवाही पर जिलाधिकारी सख्त, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई: डीएम धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर, 04 जुलाई 2025।
जनहित के मामलों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी — यह सख्त संदेश शुक्रवार को जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने सभी संबंधित विभागों को दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने शिक्षा, आंगनबाड़ी और सफाई व्यवस्था में पाई गई शिथिलता पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए।

निरीक्षण में अनुपस्थित मिले तो होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि न्याय पंचायत स्तर पर नियुक्त 64 नोडल अधिकारियों द्वारा हाल में किए गए निरीक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों को तत्काल निलंबित किया जाए। जिन विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों से पठन-पाठन कराया जा रहा है, वहां भी संबंधित शिक्षकों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सेवा होगी समाप्त
डीएम ने कहा कि नियमित रूप से बंद रहने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकत्रियों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण और देखभाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

सफाई कर्मियों पर एफआईआर, भेजे जाएंगे जेल
स्वच्छता व्यवस्था में अनियमितता पर जिलाधिकारी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो सफाई कर्मचारी स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से सफाई करवाते हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए। साथ ही ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीपीआरओ को निर्देशित किया गया कि सफाई कर्मियों के लिए स्पष्ट समय-सारणी और ग्राम स्तर पर सफाई का रोस्टर तैयार कर कार्य सुनिश्चित कराया जाए।

उत्तरदायित्व तय होगा, जवाबदेही तय होगी
जिलाधिकारी ने कहा कि यह निरीक्षण प्रणाली अब निरंतर जारी रहेगी और हर स्तर पर उत्तरदायित्व और जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा —

“जनसेवा में लापरवाही करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।”

बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जिलाधिकारी का यह निर्देश जिला प्रशासन की कार्यशैली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।