जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड के विकास कार्यों की बैठक संपन्न ₹5 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति की जांच के निर्देश, लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर, 14 अक्टूबर 2025।
जनपद में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड विकास कार्यों एवं ₹5 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही से जनपद की रैंकिंग प्रभावित हुई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के इंडिकेटर की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर विभागीय स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विद्युत विभाग, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग एवं डे-एनआरएलएम के अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता व प्रगति में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, अतः प्रत्येक योजना में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि जनपद में संचालित परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता बनाए रखी जाए। उन्होंने बताया कि ₹5 करोड़ से अधिक लागत वाली 15 परियोजनाओं की मजिस्ट्रेट स्तर से जांच कराई जाएगी तथा 15 दिनों के भीतर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी अनारंभ परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए, तथा अपूर्ण परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराया जाए।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करें और कार्यों की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी रखें।

उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा सभी योजनाओं की अद्यतन स्थिति समय से पोर्टल पर अपलोड की जाए।

गौशालाओं एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

गौशालाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि बृहद एवं अस्थायी गौशालाओं में निराश्रित गोवंश को रखा जाए। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा धान के पुआल के भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी अपूर्ण गौशालाएं 31 अक्टूबर तक पूर्ण की जाएं, ताकि निराश्रित गोवंश को समय से आश्रय मिल सके।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह, परियोजना निदेशक अवधेश राम, जिला विकास अधिकारी ऋषि पाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।