राजस्व एवं कृषि विभाग को सीएम योगी का सख्त निर्देश: दैवीय आपदा व अग्नि दुर्घटना से प्रभावित किसानों को 24 घंटे में मिले राहत

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हुई असमय वर्षा, ओलावृष्टि और अग्नि दुर्घटनाओं से फसलों को हुए नुकसान को लेकर आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने संकट की इस घड़ी में अन्नदाताओं के साथ खड़े होते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत वितरण में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सटीक आकलन और पारदर्शी राहत वितरण के निर्देश

मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केवल जमीन के मालिक ही नहीं, बल्कि बटाईदार किसानों के नुकसान का भी सटीक और निष्पक्ष आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व और कृषि विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन को भेजें, ताकि किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।

फसल बीमा दावों का तत्काल हो निस्तारण

बैठक के दौरान सीएम योगी ने फसल बीमा कंपनियों के रवैये पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि:

• बीमा कंपनियों से समन्वय कर फसल बीमा दावों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए।
• अधिकारी स्वयं धरातल पर उतरकर किसानों से संपर्क करें और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें।
• जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र किसान का नाम सर्वे से न छूटे।

आपदा कोष से धनराशि और 24 घंटे में सहायता

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य आपदा राहत कोष से प्रत्येक जनपद को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से अग्नि दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी घटना में जनहानि या पशुहानि हुई है, तो प्रभावितों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि मिल जानी चाहिए। साथ ही, पात्र किसानों को 'कृषक दुर्घटना बीमा योजना' का लाभ दिलाने में भी तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुख्य बिंदु:

• समयबद्धता: सर्वेक्षण रिपोर्ट शीघ्र शासन को भेजी जाए, राहत वितरण में विलंब न हो।
• समावेशिता: बटाईदार किसानों के नुकसान का भी हो निष्पक्ष आकलन।
• त्वरित राहत: अग्नि दुर्घटना के पीड़ितों को 24 घंटे में मिले आर्थिक सहायता।
• पारदर्शिता: जिलाधिकारी स्वयं पारदर्शी ढंग से सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित करें।

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