लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित लोकभवन में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से ठीक पहले राज्य सरकार ने विकास और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए बहुत बड़ा दांव खेला है। कैबिनेट बैठक में ढांचागत विकास (इंफ्रास्ट्रक्चर), स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसांख्यिकी और सामाजिक आरक्षण पर केंद्रित कुल 12 अहम प्रस्तावों पर सरकार ने अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। सरकार के इस चौतरफा फैसले से सूबे की सियासी हलचल तेज हो गई है।
योगी सरकार ने पंचायत चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों को बड़ी हिस्सेदारी देने के लिए 'समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को हरी झंडी दे दी है। यह नया आयोग त्रिस्तरीय पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनकी वास्तविक आबादी के आधार पर आरक्षण का नया ढांचा तैयार करेगा। इसके तहत ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर पिछड़ों की हिस्सेदारी का गहन व्यावहारिक अध्ययन किया जाएगा, जो चुनाव से पहले सरकार का सबसे बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
| सेक्टर / विभाग | पास हुए प्रमुख ऐतिहासिक प्रस्ताव |
|---|---|
| 🚇 मेट्रो विस्तार व इंफ्रास्ट्रक्चर |
• लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (MoU पास): चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर को मंजूरी मिलने से पुराने व दक्षिणी लखनऊ को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। • आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2: आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण हेतु सरकारी भूमि हस्तांतरण को दी गई हरी झंडी। |
| 🏥 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ढांचा |
• लोहिया संस्थान, लखनऊ: अस्पताल परिसर में 1010 बेड वाले अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण को वित्तीय मंजूरी। • स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल: प्रयागराज स्थित इस बड़े अस्पताल के विस्तार का रास्ता साफ। |
| 🐄 वेटरनरी छात्रों को बड़ा तोहफा | • पशु चिकित्सा विज्ञान (वेटरनरी) के इंटर्न छात्रों का मानदेय/भत्ता सीधे 3 गुना बढ़ाया गया। अब छात्रों को ₹4,000 के स्थान पर प्रति माह ₹12,000 का इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। |
| ⚡ मिर्जापुर का कायाकल्प |
• मिर्जापुर में 'सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी' की स्थापना की विधिक बाधाएं दूर। • मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र तथा हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी। |
| ⚖️ प्रशासनिक व विधिक संशोधन |
• सूबे में 'यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026' को लागू करने की स्वीकृति। • 'यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026' तथा प्रतिभूति संबंधी 2007 की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी। |
"योगी कैबिनेट के इन निर्णयों में एक तरफ जहाँ बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती देने की ललक दिखती है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण राजनीति की रीढ़ कहे जाने वाले ओबीसी समाज को कानूनी सुरक्षा कवच देकर सरकार ने विपक्ष के दावों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। लखनऊ ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर और लोहिया संस्थान में 1010 बेड का नया इमरजेंसी वार्ड राजधानीवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।"
कैबिनेट के इस महा-एक्शन के बाद अब सभी संबंधित विभागों को तय समयावधि के भीतर शासनादेश जारी कर धरातल पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि इन 12 ऐतिहासिक प्रस्तावों के सहारे भाजपा आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में प्रचंड बढ़त हासिल करने की ठोस जमीन तैयार कर चुकी है।
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