लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन की जीरो टॉलरेंस नीति, कलेक्ट्रेट वित्तीय शुचिता चार्टर तथा राजकीय परिसंपत्तियों के संरक्षण मानकों की अवहेलना का एक घोर विसंगतिपूर्ण मामला प्रांतीय राजधानी में उजागर हुआ है। लखनऊ नगर निगम के भारी वाहनों व डंपरों के शासकीय ईंधन (डीजल) पर सुनियोजित ढंग से डाका डालने वाले एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वायरल वीडियो के माध्यम से हुआ है। थाना काкоरी क्षेत्र के अंतर्गत मोहान रोड स्थित घुरघुरी तालाब चौकी की पेरिफेरी में खुलेआम संचालित इस विसंगतिपूर्ण खेल के उजागर होते ही नगर निगम प्रशासन तथा स्थानीय पुलिस कमान की कार्यप्रणाली पर गंभीर विधिक सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
प्राप्त प्रामाणिक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के अनुसार, मोहान रोड ग्रिड पर स्थित एक संदिग्ध ढाबे के निकट नगर निगम के बड़े डंपर कतारबद्ध होकर खड़े होते थे, जहाँ से अत्याधुनिक विधा के माध्यम से टंकी लॉक तोड़कर ईंधन की प्रविष्टि चुराई जा रही थी। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम के मुख्य कूड़ा निस्तारण प्लांट (सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नोड) में संचालित सरकारी वाहनों से लंबे समय से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर डीजल अवैध रूप से निकालकर ब्लैक मार्केट के डिफाल्टर कबाड़ियों को बेचा जा रहा था। यह खेल दिन-रात खुलेआम चलता रहा, जिससे सरकारी राजस्व को हर महीने लाखों रुपये की भारी क्षति पहुंचने की पुष्टि हो रही है।
| 📊 वारदात स्थल, प्रभाग एवं सिंडिकेट हॉटस्पॉट विलेख | ⚙️ सिस्टम विफलता, विधिक क्लॉज एवं जवाबदेही पटल |
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• मुख्य चिन्हित डंपिंग नोड: मोहान रोड स्थित ढाबा, घुरघुरी तालाब चौकी सर्किल, काकोरी, लखनऊ. • लक्षित शासकीय लॉजिस्टिक्स: नगर निगम कूड़ा निस्तारण प्लांट संभाग के भारी डंपर वाहन. • साक्ष्य प्रविष्टि प्रकार: सोशल मीडिया पर रीयल-टाइम वायरल वीडियो फुटप्रिंट साक्ष्य पुष्ट. |
• आरोपित आपराधिक क्लॉज: सरकारी राजस्व की संगठित चोरी, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का विलेख. • जवाबदेह नोडल प्रभाग: स्थानीय थाना काकोरी पुलिस गश्त विंग एवं नगर निगम वाहन यांत्रिक अनुभाग. • भावी दंडात्मक मांग: संलिप्त चालकों, ढाबा संचालकों व डिफाल्टर संरक्षकों की कस्टडी गिरफ्तारी व एफआईआर. |
इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारों में तूल पकड़ लिया है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि कलेक्ट्रेट लोक सुरक्षा चार्टर तथा पुलिस की नियमित पीआरवी व रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था के दावों के बावजूद यह अवैध कारोबार इतने लंबे समय तक बिना किसी नोडल रुकावट के कैसे फलता-फूलता रहा? ग्रामीणों का खुला आरोप है कि बिना किसी विभागीय शह और प्रभावशाली सफेदपोशों के कस्टडी संरक्षण के सरकारी संसाधनों की ऐसी नग्न लूट धरातल पर संभव नहीं है। इस गंभीर विसंगति पर संबंधित शीर्ष अधिकारियों की वर्तमान चुप्पी जनमानस के आक्रोश को और अधिक भड़का रही है।
"वायरल वीडियो के विलेखों को कड़े नोडल संज्ञान में लिया गया है। नगर निगम के डंपरों से ईंधन का अनधिकृत रिसाव एक अक्षम्य विधिक अपराध है। काकोरी पुलिस कमान तथा नगर निगम की यांत्रिक सर्विलांस विंग को पाबंद किया गया है कि वे संयुक्त रूप से वायरल वीडियो में दिख रहे सभी डंपरों के नंबर प्लेट्स, चेसिस नंबर तथा सम्बद्ध चालकों के विलेखों का मिलान करें। इस सिंडिकेट में संलिप्त पाए जाने वाले ढाबा संचालकों, बिचौलियों तथा चोरों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर उन्हें सीधे विधिक कस्टडी जेल भेजा जाएगा। कलेक्ट्रेट सुशासन मर्यादा में सरकारी संपत्ति की ऐसी लूट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।" — कलेक्ट्रेट कानून व्यवस्था एवं लोक परिसंपत्ति दमन कमान बुलेटिन
काकोरी मुख्य संभाग, घुरघुरी तालाब पुलिस चौकी परिक्षेत्र, मोहान रोड व्यस्ततम ग्रिड, दुबग्गा व बुद्धेश्वर संपर्क मार्ग, मलिहाबाद व आउटर रिंग रोड ग्रिड बेल्ट, विकास भवन जनसुनवाई पटल और जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सम्मानित प्रबुद्ध अधिवक्ताओं, संभ्रांत व्यापारिक कमेटियों, विभिन्न जागरूक नागरिक सुरक्षा मंचों तथा भ्रष्टाचार विरोधी स्वयंसेवियों ने 'सच की आवाज वेब न्यूज' के माध्यम से सरकारी तंत्र में पैठ जमाए इस घिनौने भ्रष्टाचार को प्रमुखता से प्रसारित करने की मुक्तकंठ से सराहना की है। 'सच की आवाज' इस सिंडिकेट के समूल नाश और विधिक कार्रवाई होने तक इस विलेख प्रविष्टि पर सतत कमान सर्विलांस बनाए रखेगा। कलेक्ट्रेट नागरिक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था समन्वय सेल ने पुनः समस्त जागरूक जनपदवासियों व मोहान रोड अंचल के दुकानदारों से वैधानिक व विनम्र अपील की है कि वे सरकारी संपत्तियों के संरक्षण में सजग प्रहरी बनें। यदि आपके वार्ड, ब्लॉक, या हाईवे ग्रिड के भीतर सरकारी वाहनों से ईंधन की चोरी, भू-माफियाओं की अमर्यादित हलचल, या कलेक्ट्रेट सुरक्षा मानकों की खुली अवहेलना परिलक्षित हो, तो मूकदर्शक न रहें; तत्काल इसकी प्रामाणिक डिजिटल वीडियो क्लिप अथवा सूचना जिलाधिकारी जन शिकायत प्रकोष्ठ, नगर आयुक्त कार्यालय या नोडल पुलिस आपातकालीन रिस्पॉन्स कमान नंबर '112' पर प्रेषित करें। आपकी समयबद्ध सजगता ही सुशासित लखनऊ के पारदर्शी व सुरक्षित वातावरण की अभेद्य ढाल है।
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