लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन की जीरो टॉलरेंस नीति, कलेक्ट्रेट नागरिक सुरक्षा चार्टर तथा लोक परीक्षाओं की शुचिता अक्षुण्ण रखने के कड़े संकल्पों के अनुपालन में प्रांतीय राजधानी से एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण प्रशासनिक कमान प्रविष्टि सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ में उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था तथा केंद्र सरकार के सुशासनात्मक 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले जनभागीदारी आधारित वृहद कार्यक्रमों की तैयारियों की बिंदुवार गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि युवाओं के भविष्य और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी डिफाल्टर सिंडिकेट को बख्शा नहीं जाएगा।
प्राप्त प्रामाणिक आधिकारिक विलेख विवरण के अनुसार, बहुप्रतीक्षित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा आगामी 8, 9 एवं 10 जून 2026 को प्रतिदिन दो पालियों में प्रदेश के विभिन्न चिन्हित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कड़े यातायात प्रबंधन, रूट डायवर्जन तथा परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराये पर अंतर्जनपदीय विशेष बसों के संचालन का रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि परीक्षार्थियों को आवागमन में किसी भी प्रकार की विसंगति या परेशानी का सामना न करना पड़े।
| 📊 पुलिस भर्ती परीक्षा रोस्टर एवं कस्टडी सुरक्षा विलेख | ⚙️ पर्यावरण संरक्षण जनआंदोलन एवं तकनीकी नोडल क्लॉज |
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• परीक्षा का कालखंड प्रविष्टि: 8, 9 एवं 10 जून, प्रतिदिन 2 पालियों में लाइव. • सुरक्षा क्लॉज कमान: निष्पक्षता, गोपनीयता व शुचिता पर 100% कड़ा सर्विलांस. • लाजिस्टिक्स सुविधाएं: रियायती किराये की अंतर्जनपदीय बसें व परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध वैकल्पिक जनरेटर बिजली व्यवस्था. |
• महा-अभियान संकल्प: "एक पेड़ माँ के नाम" (5 जून विश्व पर्यावरण दिवस). • न्यूनतम वृक्षारोपण सांख्यिकी: समूचे प्रदेश में न्यूनतम 5 करोड़ पौधों का रोपण लॉक्ड. • डिजिटल सर्विलांस विधा: पौधों की पर्याप्त उपलब्धता ट्रैकिंग व अनिवार्य रीयल-टाइम जियो टैगिंग विलेख. |
बैठक के द्वितीय चरण में मुख्यमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। 5 जून को आयोजित होने वाले 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को मातृत्व के सम्मान और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का राष्ट्रीय प्रतीक बताते हुए उन्होंने रोपे गए पौधों की सुरक्षा व प्रभावी कस्टडी व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके साथ ही, प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय (नगर पालिका/नगर निगम) को शत-प्रतिशत 'सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त' बनाने का कड़ा लक्ष्य सौंपा गया है, जिसमें समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
"उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान व राष्ट्रभक्त युवाओं के परिश्रम की कस्टडी सुरक्षा हमारी सरकार का सर्वोपरि विधिक दायित्व है। आगामी 8, 9 व 10 जून की पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के विलेखों में तनिक भी लापरवाही या विसंगति क्षम्य नहीं होगी। एसटीएफ, स्थानीय पुलिस कमान और कलेक्ट्रेट इंटेलिजेंस विंग को 24 घंटे सक्रिय सर्विलांस पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साज़िश रचने वाले डिफाल्टरों व साल्वर गैंगों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत विलेख प्रविष्टि दर्ज कर उनकी चल-अचल संपत्तियों को समूल कुर्क कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को भयमुक्त व सुगम वातावरण प्रदान करना ही परीक्षा शुचिता का मूल क्लॉज है।" — मुख्यमंत्री सचिवालय सुशासन विशेष बुलेटिन
लखनऊ मुख्य कलेक्ट्रेट संभाग, पुलिस महानिदेशालय पटल, सिग्नेचर बिल्डिंग कमान मुख्यालय, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड प्रभाग, समस्त मंडलायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट सर्किल्स, विकास भवन जनसुनवाई मंचों और माननीय उच्च न्यायालय व जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सम्मानित प्रबुद्ध अधिवक्ताओं, संभ्रांत व्यापारिक मंडलों, विभिन्न प्रतियोगी छात्र कल्याण परिषदों तथा सजग नागरिक सुरक्षा समितियों ने 'सच की आवाज वेब न्यूज' के माध्यम से युवाओं के भविष्य व पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इस उच्चस्तरीय कड़क समीक्षा को डिजिटल पटल पर प्रमुखता से प्रसारित करने की मुक्तकंठ से सराहना की है। कलेक्ट्रेट नागरिक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था समन्वय सेल ने पुनः संपूर्ण जागरूक अभ्यर्थियों, तीमारदारों व आम जनता से वैधानिक व विनम्र अपील की है कि वे परीक्षा के दिनों में पुलिस यातायात कमान प्रविष्टि का पूर्ण सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक डिजिटल विसंगति या संदेहास्पद दलालों के बहकावे में न आएं। यदि आपके अंचल, परीक्षा केंद्र की पेरिफेरी, या सोसायटियों के भीतर साल्वर गैंगों की संदेहास्पद उपस्थिति, पेपर लीक की अमर्यादित अफवाह, या कलेक्ट्रेट सुरक्षा मानकों की अवहेलना परिलक्षित हो, तो मूकदर्शक न रहें; तत्काल इसकी प्रामाणिक व गोपनीय सूचना स्थानीय साइबर सेल, जिला मजिस्ट्रेट कंट्रोल रूम या नोडल पुलिस आपातकालीन रिस्पॉन्स कमान नंबर '112' पर प्रेषित करें। आपकी समयबद्ध सजगता ही सुशासित उत्तर प्रदेश के पारदर्शी व सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की अभेद्य ढाल है।
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