भूमि विवादों पर पुलिस-राजस्व की संयुक्त कमान को ऑन-स्पॉट ऐक्शन के कड़े निर्देश...

 

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🏛️ कलेक्ट्रेट जनसुनवाई कमान / सम्पूर्ण समाधान दिवस बुलेटिन PUBLIC SESSIONS

तुलसीपुर: मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस सम्पन्न; भूमि विवादों पर पुलिस-राजस्व की संयुक्त कमान को ऑन-स्पॉट ऐक्शन के कड़े निर्देश

✍️ ब्यूरो चीफ: प्रमोद मिश्रा, बलरामपुर

📅 शनिवार | 6 जून, 2026

🔍 सुशासन एवं स्वरोजगार विशेष: डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन के निर्देशन में आईजीआरएस पटल की बिंदुवार समीक्षा, युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपये का चेक वितरित व श्रवण बाधित को मिली हियरिंग मशीन

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश शासन की लोक-कल्याणकारी जनसुनवाई नीति, कलेक्ट्रेट नागरिक अधिकार चार्टर तथा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) के समयबद्ध निस्तारण रोस्टर के कड़े अनुपालन में सीमांत जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक समाधान सत्र का संपादन किया गया। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन के कुशल निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) श्री हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इस 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' के दौरान क्षेत्र के दूर-दराज अंचलों से आए फरियादियों की शिकायतों एवं लोक समस्याओं को बेहद गंभीरता, संवेदनशीलता व विधिक मानकों के अंतर्गत सुना गया। कमान अधिकारी ने जन विसंगतियों के ऑन-स्पॉट निवारण हेतु कड़े सुशासनात्मक निर्देश जारी किए।

🛑 पैमाइश व चकरोड कब्जों पर कड़ा कलेक्ट्रेट प्रहार, संयुक्त सर्विलांस के आदेश:

प्राप्त प्रामाणिक आधिकारिक विलेख विवरण के अनुसार, समाधान दिवस पटल पर आई सर्वाधिक प्रविष्टियां भूमि विवाद, अवैध कब्जों और पैमाइश विसंगतियों से सम्बद्ध थीं। इन प्रकरणों पर कड़ा प्रशासनिक संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि राजस्व (लेखपाल/कानूनगो) एवं पुलिस विभाग की संयुक्त फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तत्काल विवादित स्थल पर भौतिक रूप से प्रस्थान करें। दोनों विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधिक ढंग से प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि देहाती क्षेत्रों में शांति व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे।

📜 सम्पूर्ण समाधान दिवस - वित्तीय लाभ, सामाजिक कल्याण एवं कलेक्ट्रेट नोड मैट्रिक्स:

📊 लोक हितैषी योजना, स्वरोजगार प्रविष्टि एवं वित्तीय सांख्यिकी	⚙️ प्रशासनिक अमला उपस्थिति एवं कस्टडी क्लॉज विवरण
• मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान: लाभार्थी संतोष कुमार साहू को स्वरोजगार प्रोत्साहन हेतु 5 लाख रुपये (5,00,000) का विधिक चेक ऑन-स्पॉट प्रदान. • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विलेख: निःशुल्क उपकरण वितरण रोस्टर के तहत पात्र श्रवण दिव्यांग लाभार्थी को डिजिटल हियरिंग मशीन कस्टडी सुपुर्दगी. • तत्काल निस्तारण नोड: कतिपय सुस्पष्ट प्रकरणों का मौके पर ही वैधानिक सत्यापन कर पूर्ण शमन.	• अध्यक्षता पटल कमान: मुख्य विकास अधिकारी (CDO) श्री हिमांशु गुप्ता, बलरामपुर. • स्थानीय उपखण्ड आलाकमान: उप जिलाधिकारी (SDM) तुलसीपुर श्री राकेश जयंत की उपस्थिति पुष्ट. • सम्बद्ध नोडल विभाग प्रभाग: राजस्व, पुलिस प्रशासन, विकास, समाज कल्याण, वन एवं पंचायती राज विभाग के राजपत्रित अधिकारी व प्रगणक वर्ग.

🛡️ 'गुणवत्ता विहीन व कागजी आख्या लगाने वाले डिफाल्टरों पर गिरेगी गाज' — सीडीओ की कड़ी चेतावनी:

समीक्षा बैठक के द्वितीय चरण में सीडीओ हिमांशु गुप्ता ने लंबित संदर्भों की प्रविष्टियों को खंगालते हुए कड़े तेवर अपनाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी पटल पर पाई जाने वाली शिथिलता, डिफाल्टर विसंगति या भ्रामक आख्या लगाने की अमर्यादित चेष्टा को घोर शासकीय कदाचार माना जाएगा। प्रत्येक गरीब व पीड़ित नागरिक की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण समाधान कर पोर्टल पर रीयल-टाइम डेटा क्लोजर लॉक करने के निर्देश उप जिलाधिकारी राकेश जयंत को सौंपे गए।

"भूमि विवादों का समयबद्ध वैधानिक समाधान कर कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का सर्वोपरि दायित्व"

"जिलाधिकारी महोदय के कड़े सर्विलांस निर्देशों के क्रम में तुलसीपुर तहसील का संपूर्ण अमला पीड़ितों को त्वरित विधिक राहत प्रदान करने हेतु पाबंद है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा समाज कल्याण प्रभाग के तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े दिव्यांगजनों को सशक्त करना हमारे सुशासन का मूल क्लॉज है। आईजीआरएस संदर्भों पर डिफाल्टर बनने वाले अधिकारियों की सूची पृथक से तैयार कर शासन आलाकमान को दंडात्मक विलेख प्रविष्टि हेतु प्रेषित की जाएगी। पारदर्शी लोक सेवा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।" — मुख्य विकास अधिकारी, श्री हिमांशु गुप्ता

तुलसीपुर मुख्य तहसील संभाग, गैसड़ी व पचपेड़वा ब्लॉक परिक्षेत्र, हरैया सतघरवा व महाराजगंज संपर्क मार्ग ग्रिड, जरवा व सीमांत थारू बाहुल्य आउटर बेल्ट, विकास भवन जनसुनवाई पटल और जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सम्मानित प्रबुद्ध अधिवक्ताओं, संभ्रांत व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों, विभिन्न स्वयंसेवी सामाजिक कल्याण अधिकार मंचों तथा सजग नागरिक सुरक्षा समितियों ने 'सच की आवाज वेब न्यूज' के माध्यम से कलेक्ट्रेट जनसुनवाई की इस पारदर्शी प्रविष्टि को डिजिटल पटल पर प्रमुखता से प्रसारित करने की चौतरफा सराहना की है। 'सच की आवाज' पीड़ितों की विधिक समस्याओं के पूर्ण व गुणवत्तापूर्ण समाधान होने तक इस विलेख प्रविष्टि पर सतत कमान सर्विलांस बनाए रखेगा। कलेक्ट्रेट नागरिक सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था समन्वय सेल ने पुनः संपूर्ण जागरूक जनपदवासियों व कृषक भाइयों से वैधानिक व विनम्र अपील की है कि वे अपनी भूमि सम्बन्धी पैमाइशों व वरासत विलेखों को कलेक्ट्रेट बार के माध्यम से वैधानिक रूप से दर्ज कराएं तथा किसी भी प्रकार के अनधिकृत बिचौलियों व दलालों के बहकावे में न आएं। यदि आपके ब्लॉक, तहसील, या ग्राम पंचायत प्रभागों के भीतर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, लेखपालों द्वारा सुविधा शुल्क की अमर्यादित मांग, या कलेक्ट्रेट जनसुनवाई पत्रों की खुली अवहेलना परिलक्षित हो, तो मूकदर्शक न रहें; तत्काल इसकी प्रामाणिक डिजिटल सूचना जिला विकास अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी जन शिकायत प्रकोष्ठ या सीधे मुख्यमंत्री जनसुनवाई हेल्पलाइन नंबर '1076' पर प्रेषित करें। आपकी समयबद्ध सजगता ही सुशासित बलरामपुर के सुरक्षित, पारदर्शी व समृद्ध स्वर्णिम भविष्य की अभेद्य ढाल है।

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🎯 उत्कृष्ट लोक सुशासन, पारदर्शी समाज कीर्तिमान — व्यवस्थापकीय विसंगतियों का समूल विधिक अंत और प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सदैव समर्पित 'सच की आवाज'।

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