गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर मकसूदापुर चीनी मिल का गोदाम सील, किसानों में राहत की उम्मीद

ब्यूरो चीफ: योगेंद्र सिंह यादव, शाहजहांपुर

शाहजहांपुर की बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, मकसूदापुर द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न किए जाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीनी मिल के गोदाम को सील कर दिया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अरविंद कुमार ने यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की। गोदाम में लगभग एक लाख कुंटल चीनी स्टॉक पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पेराई सत्र 2024-25 के दौरान किसानों से खरीदे गए गन्ने की कुल देयता 169.83 करोड़ रुपये है, जबकि अब तक केवल 43.05 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। यानी अभी भी 126.78 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के विलंबित भुगतान पर 16.70 करोड़ रुपये का ब्याज भी देय है।

अब तक इस सत्र में केवल 27 नवम्बर 2024 तक का ही भुगतान किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार, एसडीएम पुवायां चित्रा निर्वाल, जिला गन्ना अधिकारी व नायब तहसीलदार पुवायां की टीम ने मिल पहुंचकर शुगर स्टॉक, शिरा और कोजन का निरीक्षण किया और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर मिल के चीनी गोदाम को 10 ताले लगाकर सील कर दिया गया।

यह मिल 5 नवम्बर 2024 को चालू होकर 30 फरवरी 2025 को बंद हुई थी। इस दौरान कुल 46.20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई थी। मिल की पेराई क्षमता 7000 टीसीडी है और इसे लगभग 25000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना आवंटित था। शाहजहांपुर और पीलीभीत जनपद के पुवायां, पुरनपुर व बिसलपुर समितियों के अंतर्गत 37 क्रय केंद्रों से लगभग 21000 किसानों का गन्ना खरीदा गया।

किसानों का आरोप है कि मिल भुगतान में लगातार लापरवाही बरत रही है। किसी की बेटी की शादी रुक गई, किसी की बच्चों की पढ़ाई, और अन्य जरूरतें अधूरी रह गईं। गन्ना किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि मिल क्षेत्र में गन्ना विकास कार्यों में कोई सहयोग नहीं मिलता और वर्षों बाद भुगतान होता है, जिससे वे अब गन्ने की जगह दूसरी फसलों की ओर झुक रहे हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी ने मिल के खिलाफ गन्ना क्षेत्र आवंटन कम करने का प्रस्ताव भी गन्ना आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की इस कार्रवाई से किसानों को अब जल्द भुगतान होने की उम्मीद जगी है।

मौके पर यूनिट हेड आर.बी. खोखर, डीजीएम, जीएम (केन), और सिक्योरिटी इंचार्ज समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जब तक किसानों का बकाया भुगतान नहीं हो जाता, गोदाम सील रहेगा।