ब्यूरो रिपोर्ट: जहीन खान ✍️
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई गति और दिशा देखने को मिल रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन न केवल प्रभावी और पारदर्शी ढंग से किया जा रहा है, बल्कि योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक तेजी से पहुँच रहा है।
सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि गांवों का सतत विकास सुनिश्चित हो और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनसमस्याओं का शीघ्र समाधान करें तथा विकास कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
उप मुख्यमंत्री के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार गांव और गरीबों के समग्र उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पित है। इस दिशा में सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है।
मुख्य योजनाओं की प्रगति
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राज्य में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इन योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने महिला सहभागिता, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, और वृक्षारोपण जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। खासकर मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी में यूपी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है।
नवाचार और निगरानी तंत्र से बढ़ी कार्यक्षमता
विभाग द्वारा तकनीकी नवाचार और सघन निगरानी व्यवस्था को लागू करके कार्यों में गति और पारदर्शिता लाई जा रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लगातार पंचायतों और विकासखंडों की रैंकिंग में भी शीर्ष पर रहा है।
सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण विकास के इन प्रयासों को जनभागीदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाए, जिससे प्रदेश का हर गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सके।
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