शाहजहांपुर | 20 फरवरी 2026
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में सीएम डैशबोर्ड (राजस्व) वादों की समीक्षा एवं स्टाफ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजस्व मामलों के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्टांप से जुड़े 6 माह से अधिक पुराने वादों का निस्तारण आगामी दो माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि गलत तरीके से शिकायतों को स्पेशल क्लोज करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिकायत निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ता से वार्ता अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने निर्धारित समय के बाद शराब दुकानों के खुले रहने एवं ओवररेटिंग की शिकायतों पर उपजिलाधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने को कहा। आपदा से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 45 दिनों से अधिक कोई भी मामला लंबित न रखने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि अंश निर्धारण में त्रुटिपूर्ण आवेदनों को समयसीमा के भीतर ठीक कराया जाए। जनता दर्शन में बार-बार आने वाले शिकायतकर्ताओं के मामलों में संबंधित नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक को मौके पर भेजकर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि 5 वर्ष से अधिक लंबित वादों की 31 मार्च तक नियमित सुनवाई कर शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करें। धारा 24 के मामलों में भी 45 दिनों से अधिक लंबित प्रकरण न रहने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कर एवं करेत्तर राजस्व की समीक्षा करते हुए आबकारी, मंडी समिति सहित संबंधित विभागों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली बढ़ाने तथा निर्धारित समय सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली, समस्त उपजिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
लखनऊ
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