शाहजहाँपुर में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड (CM Dashboard) पर जिले की रैंकिंग और ग्रेडिंग को सुधारने के लिए जिला प्रशासन बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय मैराथन बैठक के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, आईजीआरएस (IGRS) स्पेशल क्लोज और निर्माण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में शासकीय कार्यों के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने, लक्ष्य से पिछड़ने और बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी ने तत्काल कड़ा विधिक एक्शन लेते हुए स्पष्टीकरण तलब कर लिया है, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।
| कृषि एवं ग्रामीण विकास | महिला, युवा व समाज कल्याण | बुनियादी ढांचा व निर्माण |
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• पीएम किसान सम्मान निधि • बीज डीबीटी (DBT) योजना • कृषि रक्षा रसायन व बागवानी • मनरेगा व ग्रामीण विकास • एसबीएम फेस-2 (शौचालय) |
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना • ओडीओपी (ODOP) टूलकिट वितरण • जिला पेयजल एवं स्वच्छता |
• राज्य योजना व सेतु निर्माण • नई व पुरानी सड़कों का निर्माण • प्रधानमंत्री आवास योजना • स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प • माध्यमिक शिक्षा में प्रोजेक्ट अलंकार |
"सभी कार्यदायी संस्थाएं निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखें। किसी भी परियोजना में खराब सामग्री या घटिया निर्माण पाया गया, तो संबंधित के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कराकर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारी केवल दफ्तरों में न बैठें, बल्कि समय-समय पर साइट्स का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक प्रगति रिपोर्ट सौंपें।"
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन स्तर पर जिले की रैंकिंग के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पेंडेंसी को समाप्त करें। इस महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) उत्कर्ष द्विवेदी जी, परियोजना निदेशक डीआरडीए अवधेश राम जी, जिला पूर्ति अधिकारी सहित लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, जल निगम और समाज कल्याण विभाग के सभी जिला स्तरीय नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
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