शाहजहाँपुर में किसानों के हितों की रक्षा और आम जनता की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संयुक्त समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में खाद्य विपणन विभाग, गेहूं क्रय, जिला पूर्ति विभाग तथा खाद्य सुरक्षा स्टीयरिंग कमेटी के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभिन्न पटलों पर चल रहे कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागीय अध्यक्षों को कड़े लहजे में पारदर्शी और समयबद्ध कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए।
बाजारों में सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने विशेष रूप से खराब खाद्य सामग्री, खुले बिकने वाले मसालों तथा 'ऑर्गेनिक' टैग के नाम पर महंगे दामों में बेचे जा रहे संदिग्ध उत्पादों के नमूने अनिवार्य रूप से प्रयोगशाला भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि जांच में जिन भी खाद्य पदार्थों के नमूने फेल पाए जाएं, उन संबंधित प्रतिष्ठानों और स्वामियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट व सुसंगत धाराओं के तहत कठोरतम दंडात्मक विधिक कार्रवाई की जाए।
जिला प्रशासन के इस कड़े रुख से जनपद के मिलावटखोरों और अवैध भंडारण करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की शुद्धता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। विकास भवन सभागार में संपन्न हुई इस महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) उत्कृष्ट द्विवेदी जी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार जी, परियोजना निदेशक डीआरडीए अवधेश राम जी सहित खाद्य रसद और पूर्ति विभाग के सभी मुख्य नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
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