शरद बाजपेई | बिसवां, सीतापुर | 21 फरवरी 2025
बिसवां तहसील परिसर में शुक्रवार को वकीलों ने अभिव्यक्ति प्रोटेक्शन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किया। बिसवां बार एसोसिएशन और बिसवां लॉयर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने संयुक्त रूप से काली पट्टी बांधकर मौन विरोध दर्ज कराया और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया।
वकीलों ने राष्ट्रपति और केंद्रीय वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) मनीष कुमार को सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बिसवां लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेंद्र बाजपेई और सचिव सत्य प्रकाश सिंह शीलू तथा बिसवां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र नाथ सिंह और सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव ने किया।
सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप
वकीलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह मनमाने तरीके से उनके अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही है। ज्ञापन सौंपने से पहले दोनों संगठनों के सचिवों ने वकीलों को प्रस्तावित संशोधनों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बार एसोसिएशन एल्डर कमेटी के अध्यक्ष बृजेश नारायण गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे।
संशोधन वापस लेने की मांग
वकीलों ने एक स्वर में सरकार से प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपने विरोध को और तेज करेंगे।