बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ नौजवानों ने उठाई आवाज, डीएम के माध्यम से भेजा मुख्य न्यायाधीश को 12 सूत्रीय ज्ञापन

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर। अखिल भारतीय नौजवान सभा के बैनर तले आज जिले में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और आम जनमानस पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत संगठन के जिला मंत्री कामरेड नील कमल विजयी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक दिवसीय धरना दिया गया और वहां से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया।

ज्ञापन में युवाओं की मूलभूत समस्याओं को उठाते हुए देशव्यापी सुधारों की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई से नौजवानों का जीवन अंधकारमय होता जा रहा है, जिससे वे या तो अपराध की ओर जा रहे हैं या आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें रखी गईं:

• 18 से 40 वर्ष के युवाओं को ₹30,000 प्रतिमाह वेतन पर नौकरी उपलब्ध कराई जाए और जब तक रोजगार नहीं मिले, तब तक ₹20,000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
• ओवर-एज हो चुके अभ्यर्थियों को सरकार ₹20,000 प्रतिमाह मुआवजा भत्ता दे।
• हर वोटर को वोटर पेंशन के रूप में ₹20,000 प्रतिमाह दिया जाए, क्योंकि वे सरकार चुनने में भागीदार होते हैं।
• सरकारी विद्यालयों को बंद करने पर रोक लगे और शिक्षा व स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण किया जाए।
• समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, जिससे प्रधानमंत्री व आम आदमी का बच्चा एक साथ एक ही क्लास में पढ़े।
• धार्मिक स्थलों पर दिए जाने वाले दान का उपयोग शिक्षा व रोजगार में किया जाए।
• विद्युत विभाग के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए।
• पुरानी पेंशन प्रणाली को पुनः बहाल किया जाए।
• सांसद और विधायकों की पेंशन बंद की जाए।
• वोटर लिस्ट व पहचान पत्रों में पारदर्शिता लाई जाए।
• EVM प्रणाली बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं।
• देश पर लिए गए कर्जों की जानकारी सार्वजनिक की जाए और “दफ्तर दाखिल प्रार्थना पत्र” प्रणाली पुनः शुरू की जाए।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि इन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो देश का युवा वर्ग गलत दिशा में जा सकता है, जिसका परिणाम पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि नौजवान ही भारत की ताकत और शान हैं और उनके भविष्य की रक्षा करना देश की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम में नील कमल विजयी के साथ आरती देवी, अवनीश कुमार (जिला अध्यक्ष), आकाश कुमार (जिला संगठन मंत्री) समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया।