ब्लॉक गंजमुरादाबाद में विकास कार्यों के सरकारी खर्च पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

उन्नाव जनपद के गंजमुरादाबाद विकास खंड में सरकारी धन के खर्च को लेकर एक जागरूक नागरिक ने आरटीआई के माध्यम से अहम जानकारियां मांगी हैं। मामला अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है।

ग्राम महोलिया, पोस्ट हरईपुर निवासी अतुल कुमार पुत्र शिवराज सिंह ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) व 6(3) के अंतर्गत ब्लॉक गंजमुरादाबाद के जनसूचना अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है।

प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने वर्ष 2016-17 से 2024-25 के बीच विकास कार्यों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मांगी हैं। प्रस्तुत की गई मांगें इस प्रकार हैं:

1. विकास कार्यों के लिए खर्च किए गए धन का विवरण:
वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2024-25 के दौरान ब्लॉक प्रमुख (क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष) और खंड विकास अधिकारी के संयुक्त खातों से खर्च किए गए सरकारी धन का बैंक स्टेटमेंट (प्रमाणित छायाप्रति) मांगी गई है।

2. वित्त आयोग से प्राप्त कोष का उपयोग:
09 मार्च 2016 से 31 मार्च 2022 तथा 17 मई 2023 से 15 मार्च 2025 के बीच 15वें वित्त आयोग व पंचम वित्त आयोग से प्राप्त सरकारी कोष के व्यय का कोष रजिस्टर (प्रमाणित छायाप्रति) मांगी गई है।

3. ब्लॉक प्रमुख निधि से कराए गए विकास कार्य:
1 अप्रैल 2016 से 15 मार्च 2025 तक ब्लॉक प्रमुख निधि से कराए गए विकास कार्यों की प्रमाणित सूची और आय-व्यय का लेखा-जोखा भी मांगा गया है।

इस पत्र के साथ 10 रुपये का शुल्क संलग्न करते हुए इसे 17 मार्च 2025 को डाक विभाग के माध्यम से गंजमुरादाबाद ब्लॉक कार्यालय भेजा गया।

इस प्रकार की आरटीआई से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी धन के उपयोग को लेकर लोग अब सजग होते जा रहे हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सूचना अधिकारी नियमानुसार कितनी जल्दी और कितनी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं।