जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड राजस्व-वाद एवं स्टाफ की समीक्षा बैठक संपन्न

रिपोर्टर – स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव✍️

जनपद शाहजहांपुर में शासन की प्राथमिकताओं को समय पर लागू कराने और जनता को योजनाओं का लाभ तेजी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड राजस्व-वाद एवं स्टाफ की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित मामलों के निस्तारण, राजस्व वसूली तथा विभागवार लक्ष्य पूर्ति की गहन समीक्षा की गई। 

📝 लंबित उत्तराधिकार मामलों पर जिलाधिकारी सख्त

बैठक में सबसे पहले निर्विवादित उत्तराधिकार मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि दो दिनों से अधिक समय तक कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आवास, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला और अन्य योजनाओं के लिए 31 अगस्त तक आवंटन की कार्रवाई पूरी की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुँचाना ही शासन की प्राथमिकता है।

📊 विभागवार समीक्षा और रैंकिंग सुधार का निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने राज्य कर, आबकारी, परिवहन, आपूर्ति, नगर निकाय, मंडी, कृषि, औषधि प्रशासन, स्टांप एवं पंजीकरण, लोक निर्माण विभाग, बाट-माप, विद्युत, सिंचाई, बैंक और राजस्व वादों की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि जिन विभागों की सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग कमजोर है, वे अपनी स्थिति में तत्काल सुधार करें।

कर करेत्तर राजस्व में जिन विभागों को शासन द्वारा वार्षिक लक्ष्य सौंपे गए हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाए।

जिन विभागों की आरसी की वसूली बाकी है, वहां विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य प्राप्त किया जाए।

💰 बड़े बकायेदारों पर होगी कार्रवाई

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि तहसील स्तर पर 10 बड़े बकायेदारों की पहचान कर उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि छोटे बकायेदारों में भी संदेश जाएगा कि शासन वसूली को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

⚖️ लंबित राजस्व वादों के निस्तारण पर जोर

डीएम धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की निस्तारण स्थिति खराब है, वे तत्काल सुधार करें, अन्यथा कार्यवाही होगी।

📌 समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने की हिदायत

अंत में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि जनपद की रैंकिंग सुधारना ही सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्होंने सभी विभागों को आदेशित किया कि—

समय सीमा के अंदर राजस्व देयों की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें।

विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएं।

योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुँचाएं।

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप यदि जनपद को राज्य स्तर पर बेहतर रैंकिंग दिलानी है तो हर

 अधिकारी को जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा।