ब्यूरो चीफ: शास्त्र तिवारी, बहराइच ✍️
Payagpur। विकासखंड पयागपुर के ब्लॉक सभागार में वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि Subhash Tripathi रहे।
बैठक में ब्लॉक प्रमुख गीता देवी, प्रमुख प्रतिनिधि समय प्रसाद मिश्रा, खंड विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह, सीएचसी पयागपुर के अधीक्षक डॉ. धीरेंद्र त्रिपाठी, एडीओ पंचायत पी.एन. राव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में खंड विकास अधिकारी और प्रमुख प्रतिनिधि समय प्रसाद मिश्रा ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया।
बैठक में एजेंडा के तहत पंचम/15वें वित्त आयोग की कार्ययोजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, गौशाला स्थल एवं भरण-पोषण योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की योजनाओं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं सहित अन्य विभागों से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
चर्चा के दौरान समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी शुभम तिवारी ने जानकारी दी कि वर्ष 2025–26 में ब्लॉक स्तर पर 70 कन्याओं का विवाह कराया गया है। इसके अलावा 3492 महिलाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है, जबकि 1433 दिव्यांगजन भी पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
खंड विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की कि सभी परिवार गोपालन को बढ़ावा दें और गोवंश आश्रय स्थलों को गोवंश विहीन बनाने में सहयोग करें। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि समय प्रसाद मिश्रा ने बताया कि पयागपुर ब्लॉक क्षेत्र की 69 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अधिकांश ग्राम पंचायतों में कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष पंचायतों में भी जल्द कार्य पूर्ण किए जाएंगे।
मुख्य अतिथि विधायक Subhash Tripathi ने अपने संबोधन में बताया कि हुजूरपुर ब्लॉक में लगभग 124 करोड़ रुपये की लागत से दिव्यांगजन विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अलावा 60 लाख रुपये की लागत से बाबा बागेश्वर नाथ मंदिर परिसर में हाल का निर्माण कराया गया है। बेलभरिया से पृथ्वीनाथ तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृति की प्रतीक्षा में है।
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि कुछ विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित अधिकारियों के संबंध में पत्राचार के माध्यम से शासन को अवगत कराया जाएगा।
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