स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज राजधानी लखनऊ में ऊर्जा विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर आ रही उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों को इसकी गहन जांच के निर्देश दिए।
उपभोक्ता की ईमानदारी और सही बिलिंग पर जोर
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि आम उपभोक्ता स्वभाव से ईमानदार होता है और वह समय पर भुगतान करना चाहता है। उन्होंने निर्देश दिए कि:
- उपभोक्ताओं को समय पर और त्रुटिहीन (सही) बिल प्राप्त होना सुनिश्चित किया जाए।
- स्मार्ट मीटर से जुड़ी तकनीकी खामियों या अधिक बिलिंग की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए।
- ऊर्जा सुधारों का वास्तविक लाभ अंतिम पायदान पर खड़े उपभोक्ता तक पारदर्शी तरीके से पहुँचना चाहिए।
गर्मी की बढ़ती मांग और निर्बाध आपूर्ति की तैयारी
आगामी ग्रीष्मकाल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को 'अलर्ट मोड' पर रहने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि:
- प्रदेश में निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी विद्युत आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- सभी तापीय इकाइयों (Thermal Units) को उनकी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किया जाए।
- बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसफार्मर और फीडर की मरम्मत जैसी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं।
'पीएम सूर्य घर योजना' में यूपी की बड़ी छलांग
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की प्रगति को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत अब तक प्रदेश में 4.60 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 1560 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने इस योजना का दायरा और बढ़ाकर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के मुख्य बिंदु:
- जवाबदेही: बिजली विभाग के कार्यों में तकनीकी दक्षता और जवाबदेही को आधार बनाया जाए।
- जांच: स्मार्ट मीटर की शिकायतों की तकनीकी ऑडिट और गहन जांच के आदेश।
- सुविधा: उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण में किसी भी स्तर पर हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं।
- आत्मनिर्भरता: रूफटॉप सोलर के जरिए उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना।
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