शाहजहाँपुर: उद्यमियों को ब्लैकमेल करने वालों की अब खैर नहीं, जिलाधिकारी ने दिए कठोर कार्रवाई और जेल भेजने के निर्देश

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर: प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और उद्यमियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रशासन बेहद सख्त रुख अपना रहा है। आज जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के बिस्मिल सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने उद्यमियों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए।

ब्लैकमेलरों और गुंडा तत्वों पर 'जीरो टॉलरेंस'

बैठक के दौरान उद्यमियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा औद्योगिक इकाइयों पर जाकर ब्लैकमेलिंग करने और अवैध वसूली की कोशिश की जाती है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा:

"उद्यमियों को डराने-धमकाने या ब्लैकमेल करने वाले लोगों को तत्काल चिन्हित कर जेल भेजा जाएगा। प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। औद्योगिक इकाइयों पर पैसे मांगने या गुंडई करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।"

रोजा औद्योगिक संस्थान: जल निकासी के लिए नाला निर्माण स्वीकृत

औद्योगिक क्षेत्र रोजा में लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्या पर डीएम ने बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि नाला निर्माण के लिए कार्य स्वीकृत हो गया है। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्तमान नालों की बेहतर तरीके से साफ-सफाई कराई जाए ताकि उद्यमियों को जलभराव का सामना न करना पड़े।

सड़क निर्माण और विद्युत आपूर्ति पर निर्देश

बैठक में बुनियादी ढांचे को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए:

• जमौर गोटिया: ददरौल के ग्राम जमौर गोटिया में टूटी हुई सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। जिला पंचायत को सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण के भी निर्देश दिए गए।
• बिजली विभाग: उद्यमियों की इकाइयों के गलत विद्युत बिलों को तत्काल ठीक करने और निर्वाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग को पाबंद किया गया।

अधिकारियों का जमावड़ा

बैठक में सुरक्षा और विकास से जुड़े आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, और एसपी सिटी देवेंद्र कुमार शामिल थे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बैठक में उठाई गई सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

मुख्य बिंदु:

• सुरक्षा: उद्यमियों से वसूली करने वालों को चिन्हित कर जेल भेजने का आदेश।
• विकास: औद्योगिक क्षेत्रों में नाला और सड़क निर्माण को मिली हरी झंडी।
• समाधान: गलत बिजली बिलों के सुधार के लिए बिजली विभाग को सख्त हिदायत।

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