सखी वन स्टॉप सेंटर व राजकीय बाल गृह का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

नवग्रह वाटिका विकसित करने का निर्देश, टाइल्स मरम्मत व काउंसलिंग अनिवार्य, बाल गृह के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर संतोष।

शाहजहांपुर, 01 जुलाई 2025। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने सोमवार को नवादा इंदेपुर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर और राजकीय बाल गृह (बालक) का औचक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) को कई आवश्यक और कठोर निर्देश दिए, ताकि इन संस्थानों की कार्यप्रणाली और बेहतर हो सके।

सखी सेंटर के निरीक्षण में जिलाधिकारी ने परिसर में नवग्रह वाटिका स्थापित करने का निर्देश दिया और उसमें विभिन्न औषधीय व धार्मिक महत्व के पौधों के वृक्षारोपण की बात कही। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ के चलते परिसर में जलभराव हुआ था, जिससे फर्श की टाइल्स धंस गई थीं। डीएम ने इन्हें शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने चाइल्ड हेल्प यूनिट में दर्ज मामलों की समीक्षा की और वर्ष 2023 से अब तक मिले बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति का आकलन कराए जाने का आदेश दिया। यदि वे 'जीरो पॉवर्टी' की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आश्रय गृह में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी व्यवस्था पर भी सख्त रुख अपनाया और स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना रिप्लेसमेंट कोई पुलिसकर्मी छुट्टी पर नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने वहां निवासरत लड़कियों से सीधा संवाद किया और उनके खानपान, मानसिक स्थिति व रहन-सहन की जानकारी ली। उन्होंने नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि वे मानसिक रूप से सशक्त बनी रहें।

इसके बाद जिलाधिकारी ने राजकीय बाल गृह (बालक) का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां बच्चों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद, प्रशिक्षण गतिविधियां, लाइब्रेरी, रसोईघर, डाइनिंग हॉल, चिकित्सा सुविधाएं तथा शिक्षकों की उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की।

जब उन्हें जानकारी दी गई कि यहां के कई बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो जिलाधिकारी ने इसे सकारात्मक पहल करार दिया और विशेष प्रसन्नता जाहिर की।

निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिया कि संवेदनशील संस्थानों की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।