राजस्व वादों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सख्त, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर, 21 जुलाई। जनपद में लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित वादों का समयबद्ध समाधान प्राथमिकता पर किया जाए, जिससे वादकारियों को समय से न्याय मिल सके।

जिलाधिकारी ने अंश निर्धारण संबंधी वादों की समीक्षा करते हुए उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी प्रगति में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुरूप और त्वरित ढंग से किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से जारी करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब कदापि स्वीकार्य नहीं होगा।

बैठक में तहसील स्तर पर लंबित धारा 24, 38(2), 116, 67 एवं 34 सहित अन्य राजस्व वादों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि 31 जुलाई 2025 तक पांच वर्ष से अधिक पुराने सभी वादों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि आविवादित विरासत से संबंधित वाद किसी भी दशा में लंबित न रहने चाहिए। संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में नियमों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी की इस सख्ती और स्पष्ट निर्देशों से प्रशासनिक अमले में सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आम जनता को शीघ्र न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।