पंजीकृत राजनीतिक दलों की सुनवाई 51 दलों को बुलाया गया, 17 हुए उपस्थित

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवनीत सहगल के समक्ष आज पंजीकृत राजनीतिक दलों की सुनवाई आयोजित की गई।

प्रदेश में पंजीकृत कुल 121 राजनीतिक दलों में से अनेक दल पिछले छह वर्षों से विधान सभा एवं लोक सभा के चुनावों में भाग नहीं ले रहे थे। इस संबंध में आयोग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे।

इसी क्रम में दिनांक 02 व 03 सितम्बर 2025 को सुनवाई की कार्यवाही हुई।

👉 कुल 121 दलों में से 51 राजनीतिक दलों को सुनवाई हेतु बुलाया गया।

👉 इनमें से 17 दलों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में भाग लिया।

👉 अब तक हुई सुनवाई में कुल 55 दलों के प्रतिनिधि उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सुनवाई के दौरान दलों द्वारा प्रस्तुत आर्थिक लेखा-जोखा रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट एवं चुनाव व्यय विवरण सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों की गहन समीक्षा की। साथ ही सभी दलों के मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या, वर्तमान पता एवं ईमेल आईडी का भी सत्यापन किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि –

प्रत्येक दल को 30 सितम्बर तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा

31 अक्टूबर तक आय-व्यय की ऑडिट रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

विधान सभा चुनाव के बाद 90 दिन के भीतर तथा लोक सभा चुनाव के बाद 75 दिन के भीतर अपना चुनाव व्यय विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रत्येक दल को प्रतिवर्ष 20,000 रुपये से अधिक प्राप्त चंदे का विवरण भी आयोग को देना होगा।

श्री सहगल ने निर्देश दिया कि सभी दल अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर और पता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर समय से अपडेट कराएं, जिससे आयोग के निर्देश समय पर उन तक पहुंच सकें।