लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा की, लंबित मामलों के समाधान के लिए ‘ओटीएस–2026’ लागू करने के निर्देश

 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्षों से लंबित आवासीय एवं व्यावसायिक आवंटन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस–2026)’ लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लंबित बकाया और विवादित मामलों का त्वरित, पारदर्शी और जनकेंद्रित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का स्वरूप मानवीय, न्यायसंगत एवं व्यावहारिक हो, ताकि आम नागरिकों को वास्तविक राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया कि एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को उपयुक्त छूट दी जाए, वहीं किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, जिससे आवंटियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके और विभागीय राजस्व भी सुदृढ़ बने।

उन्होंने निर्देश दिए कि योजना की जानकारी सभी पात्र आवंटियों तक पहुंचे, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए, जिससे नागरिकों को सुविधा मिले और आवास एवं शहरी विकास योजनाओं को नई गति प्राप्त हो सके।

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