सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम सख्त, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण व शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के निर्देश

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव उत्तरप्रदेश ✍🏻 

दिनांक: 25 मार्च 2026

जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड (राजस्व) व कर-करेत्तर वसूली की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया।

बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने निर्देशित किया कि राजस्व वादों की नियमित सुनवाई कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने आबकारी, स्टांप, खाद्य एवं औषधि प्रशासन सहित अन्य विभागों को 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए गए कि
5 वर्ष से अधिक, 3-5 वर्ष तथा 45 दिनों से अधिक लंबित वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

उन्होंने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देशित किया कि
आरसी वसूली प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत पूर्ण कराई जाए तथा
हैसियत नामा से जुड़े लंबित आवेदनों का दैनिक अनुश्रवण कर शीघ्र निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि
राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हिला-हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में आबकारी, व्यापार कर, स्टांप शुल्क, विद्युत देय, नगर निकाय राजस्व, खनन, मंडी समिति, बाट-माप एवं खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभागों की वसूली प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) राशिद अली, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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