अधिकारियों को खुला अल्टीमेटम; 15 दिन में समस्या हल न होने पर...

 

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🌾 किसान कमान चेतावन / 18 सूत्री मांग विलेख अल्टीमेटम FARMERS PROTEST

मलिहाबाद-काकोरी: भाकियू अवध का खंड विकास अधिकारियों को खुला अल्टीमेटम; 15 दिन में समस्या हल न होने पर मलिहाबाद ब्लॉक में होगा महा-आंदोलन

✍️ ब्यूरो रिपोर्ट: रितिक रावत, लखनऊ

📅 शुक्रवार | 5 जून, 2026

🔍 ग्रामीण विकास विसंगति: आवारा पशु, जर्जर सड़कें, बंद नालियां और टूटे हैंडपंपों को लेकर भाकियू अवध (राजू गुप्ता संगठन) ने बीडीओ को सौंपा मांगपत्र, मधवापुर में कई सालों से सफाई न होने पर फूटा आक्रोश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन की कृषि कल्याण व ग्रामीण विकास नीति, कलेक्ट्रेट जनसुनवाई चार्टर तथा स्थानीय खंड विकास अधिकारियों की जवाबदेही नियमावली के अनुपालन में राजधानी के मलिहाबाद और काकोरी ग्रामीण संभाग से एक बड़ी आंदोलनकारी विलेख प्रविष्टि सामने आई है। क्षेत्र के अन्नदाताओं की ज्वलंत व बुनियादी समस्याओं को लेकर 'भारतीय किसान यूनियन अवध (राजू गुप्ता संगठन)' द्वारा शुक्रवार 5 जून 2026 को मलिहाबाद एवं काकोरी ब्लॉक पर मोर्चा खोल दिया गया। जिला अध्यक्ष रियाज हुसैन और महिला जिला अध्यक्ष विद्यावती के संयुक्त कमान नेतृत्व में पदाधिकारियों ने खंड विकास अधिकारियों (BDO) से मुलाकात कर 18 सूत्री मांगपत्र सौंपा तथा विसंगतियों के निवारण हेतु 15 कार्यदिवस का कड़ा समयबद्ध अल्टीमेटम लॉक किया।

🛑 जल जीवन मिशन के गड्ढे व मधवापुर की गंदगी बनी हादसों का सबब:

संगठन के जिला महामंत्री ज्ञानेंद्र कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार व महिला जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि चांदनी रावत पत्रकार ने ग्राउंड जीरो की विसंगतियों को पटल पर रखते हुए बताया कि काकोरी ब्लॉक के भीतर आवारा पशु लगातार फसलों को तबाह कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने हेतु खोदी गई कलेक्ट्रेट सड़कों की समयबद्ध मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे आए दिन ग्रामीण हादसों का शिकार हो रहे हैं। मलिहाबाद के कसमंडी खुर्द अंतर्गत मजरा मधवापुर अंचल में बीते कई वर्षों से सफाई कर्मचारी की अनुपस्थिति के चलते नालियां कूड़ाघर में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है।

📜 भाकियू अवध - 18 सूत्री मांगपत्र एवं कलेक्ट्रेट समाधान विलेख चार्ट:

📊 ग्रामीण बुनियादी विसंगतियां एवं प्रमुख मांगें

⚙️ सांगठनिक कमान प्रतिनिधित्व व कोर कमेटी ग्रिड

• फसल सुरक्षा क्लॉज: समस्त आवारा पशुओं को तत्काल नोडल सरकारी गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए. • पेयजल एवं प्रकाश विलेख: दूषित/खराब पड़े हैंडपंपों की रिपेयरिंग, मधवापुर में स्व० चंद्रशेखर के घर के पास चबूतरा निर्माण व विद्युत खंभों पर स्ट्रीट लाइट प्रविष्टि. • अवैध शमन व सुशासन: जल जीवन मिशन टंकियों से आपूर्ति शुरू करना, सरकारी नलों से निजी सबमर्सिबल हटाना व पंचायत भवनों पर जनसुनवाई का दिन निश्चित करना.

• शीर्ष कमान नेतृत्व: जिला अध्यक्ष रियाज़ हुसैन एवं महिला जिला अध्यक्ष विद्यावती रावत विलेख. • ब्लॉक व तहसील प्रभारी नोड: जिला महामंत्री ज्ञानेंद्र, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार, तहसील अध्यक्ष गजराज. • सक्रिय कोर सदस्य प्रविष्टि: महिला जिलाअध्यक्ष प्रतिनिधि चांदनी रावत पत्रकार, मुकेश रावत, अमित रावत एवं अवधेश कुमारी यादव की उपस्थिति पुष्ट.

🛡️ '15 दिन बाद टूटेगा सब्र का बांध' — मलिहाबाद खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर तालाबंदी की चेतावनी:

मांगपत्र सौंपने के उपरांत किसान यूनियन की कोर कमेटी ने कड़े शब्दों में चेताया है कि यदि 15 कार्यदिवस के भीतर इन सभी 18 विधिक बिंदुओं पर धरातल पर भौतिक निस्तारण नहीं परिलक्षित हुआ, तो संगठन मलिहाबाद खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर का अनिश्चितकालीन घेराव कर विशाल आंदोलन को बाध्य होगा। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि कलेक्ट्रेट नियमों के अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज उठाना हमारा मौलिक अधिकार है, और यदि इस दौरान लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, तो इसकी संपूर्ण वैधानिक व प्रशासनिक जिम्मेदारी संबंधित विकासखंड अधिकारी की होगी।

"अंतिम छोर के किसानों का उत्पीड़न और विकास बजट की बंदरबांट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं"

"मलिहाबाद और काकोरी संभाग के गांवों में विकास निधि का उपयोग धरातल पर नहीं दिख रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी कागजी प्रविष्टियों में सक्रिय हैं, जबकि मधवापुर जैसी बस्तियां गंदगी की कस्टडी में हैं। सरकारी हैंडपंपों पर प्रभावशाली तत्वों द्वारा निजी सबमर्सिबल लगाकर लोक जल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमने 5 जून को प्रशासनिक व्यवस्था को विलेखीय माध्यम से चेता दिया है। यदि 15 दिनों में हमारी 18 जायज मांगें पूरी नहीं की गईं, तो हजारों किसान भाई-बहन सड़कों पर उतरकर व्यवस्थापकीय विसंगतियों के विरुद्ध महा-आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे।" — महिला जिला अध्यक्ष (भाकियू अवध), विद्यावती रावत

मलिहाबाद मुख्य ब्लॉक संभाग, काकोरी विकासखंड परिक्षेत्र, घूरघूरी तालाब चौकी सर्किल, कटिंगरा व कसमंडी खुर्द संपर्क मार्ग ग्रिड, मधवापुर देहाती अंचल, पुवायाँ व मलिहाबाद मैंगो बेल्ट पेरिफेरी, विकास भवन जनसुनवाई पटल और जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सम्मानित प्रबुद्ध अधिवक्ताओं, संभ्रांत किसान कमेटियों, विभिन्न स्वयंसेवी ग्रामीण अधिकार मंचों तथा सजग नागरिक सुरक्षा समितियों ने 'सच की आवाज वेब न्यूज' के माध्यम से ग्रामीण अंचलों की इस ज्वलंत जन-समस्या को प्रमुखता से डिजिटल पटल पर प्रसारित करने की चौतरफा सराहना की है। 'सच की आवाज' किसानों के विधिक अधिकारों व जनहितैषी निस्तारण होने तक इस विलेख प्रविष्टि पर सतत कमान सर्विलांस बनाए रखेगा। कलेक्ट्रेट नागरिक सुरक्षा एवं विकास समन्वय सेल ने पुनः समस्त ग्रामीण भाइयों व जागरूक नागरिकों से वैधानिक व विनम्र अपील की है कि वे सार्वजनिक हैंडपंपों व पंचायती संपत्तियों के संरक्षण में सजग प्रहरी बनें। यदि आपके गांव, मजरे, या वार्ड प्रभागों के भीतर विकास कार्यों में कोई डिफाल्टर शिथिलता, राजकीय धन का गबन, या कलेक्ट्रेट जनसुनवाई पत्रों की अमर्यादित अवहेलना परिलक्षित हो, तो मूकदर्शक न रहें; तत्काल इसकी प्रामाणिक डिजिटल सूचना मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कार्यालय, जिलाधिकारी जन शिकायत प्रकोष्ठ या सीधे मुख्यमंत्री जनसुनवाई हेल्पलाइन नंबर '1076' पर प्रेषित करें। आपकी समयबद्ध सजगता ही सुशासित लखनऊ के सुरक्षित व समृद्ध ग्रामीण परिवेश की अभेद्य ढाल है।

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🎯 उत्कृष्ट लोक सुशासन, पारदर्शी समाज कीर्तिमान — व्यवस्थापकीय विसंगतियों का समूल विधिक अंत और प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सदैव समर्पित 'सच की आवाज'।

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