शाहजहांपुर, 25 मार्च 2025 – उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति मा. सुरेंद्र चौधरी ने की। इस दौरान विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी, हंसराज विश्वकर्मा एवं डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहे।
बैठक में शाहजहांपुर एवं पीलीभीत जनपदों के अधिकारियों के साथ विभागवार समीक्षा की गई। सभापति ने निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों को दिए गए प्रस्तावों व आवेदनों की कार्यवाही की जानकारी लिखित में दी जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनता के हित में ईमानदारी से कार्य करने की हिदायत दी।
सभापति ने कहा कि विभागों में सक्रिय बिचौलियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कोई लापरवाही न हो। उन्होंने सभी विभागों को प्रस्तावों एवं आवेदनों का रजिस्टर बनाने तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिया कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त हुआ है और विपक्षी पक्ष उसका उल्लंघन करता है, तो तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को इस विषय पर संवेदनशील होकर गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में समिति द्वारा भेजे गए पत्रों के जवाब समय से देने के निर्देश दिए गए। मनरेगा कार्यों की समीक्षा के दौरान सभापति ने डीसी मनरेगा को निर्देशित किया कि जॉब कार्डधारकों की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हीं व्यक्तियों से कार्य कराया जाए जिनके नाम पर कार्ड जारी किया गया है।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जहां समयबद्ध और पारदर्शी कार्य प्रणाली अपनाने पर जोर दिया गया।
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