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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक सम्पन्न, पंचायत अधिकारी पर गिरी गाज

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर, 13 जून 2025। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में पंचायतीराज विभाग की योजनाएं, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, लंबित आवेदन, आर.आर.सी. सेंटर संचालन, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, और सामुदायिक शौचालयों की प्रगति की समीक्षा की गई।

एडीओ पंचायत निगोही एवं कलान के कार्यों की स्थिति खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि एडीओ पंचायत जलालाबाद को निलंबित करने की संस्तुति दी।

जिलाधिकारी के प्रमुख निर्देशों में शामिल रहे:

  • OSR (Own Source Revenue) के तहत जिन परिवारों ने अप्रैल व मई 2025 में ₹100 जमा किए हैं, उन्हें गीले और सूखे कचरे के लिए दो बाल्टियाँ उपलब्ध कराई जाएं।
  • प्रत्येक खंड विकास अधिकारी एवं सचिव को एक-एक गांव आवंटित कर आर.आर.सी. सेंटर संचालित कराने के निर्देश।
  • प्रत्येक सप्ताह एक दिन प्लास्टिक कचरा एकत्रीकरण अभियान चलाकर प्लास्टिक यूनिट में जमा कराना।
  • सामुदायिक शौचालयों में कार्यरत केयरटेकर को ही आर.आर.सी. सेंटर पर नियुक्त करने के निर्देश।
  • प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी को एक ग्राम में आर.आर.सी. संचालित व OSR संग्रहण सुनिश्चित कराने के निर्देश।

बैठक में पशुपालन विभाग की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि:

  • गौशालाओं में बाउंड्री वॉल अनिवार्य रूप से कराई जाए
  • बन चुकी व निर्माणाधीन 20 बृहद गौशालाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
  • तीन महीने में सड़कों पर कोई गोवंश या नंदी न दिखे, इसकी जिम्मेदारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की होगी।
  • मनरेगा से अस्थायी गौशालाओं का निर्माण कराया जाए।
  • गोवंश वितरण का सत्यापन किया जाए और चरागाहों में नेपियर घास की बुवाई सुनिश्चित की जाए।
  • चारा, पानी व छाया जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं गौशालाओं में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें।

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कंसल्टेंट, एवं जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता और पशुपालन दोनों ही सरकार की प्राथमिकताएं हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

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