शाहजहाँपुर में सरकारी योजनाओं के लिए लगेंगे संयुक्त कैम्प, मौके पर होगा जनसमस्याओं का निस्तारण

 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर।

जनपद में सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार तथा आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रशासन द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार, जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में संयुक्त कैम्पों (Joint Camps) का आयोजन किया जाएगा।

इन कैम्पों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ आवेदन स्वीकार कर मौके पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

संयुक्त कैम्पों में मुख्य रूप से निम्न योजनाओं से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी—

• वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
• शादी अनुदान योजना
• दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID)
• आयुष्मान भारत कार्ड से संबंधित सेवाएं

कैम्पों का पूरा कार्यक्रम (वर्ष 2026)

सभी कैम्प प्रत्येक बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे—

• 07 जनवरी – विकास खण्ड पुवायां
• 14 जनवरी – विकास खण्ड ददरौल
• 21 जनवरी – विकास खण्ड जलालाबाद
• 28 जनवरी – विकास खण्ड मिर्जापुर
• 04 फरवरी – विकास खण्ड खुदागंज
• 11 फरवरी – विकास खण्ड खुटार
• 18 फरवरी – विकास खण्ड भावल खेड़ा
• 25 फरवरी – विकास खण्ड निगोही
• 11 मार्च – विकास खण्ड मदनापुर
• 18 मार्च – विकास खण्ड जैतीपुर
• 01 अप्रैल – विकास खण्ड बांदा

मौके पर मौजूद रहेंगे वरिष्ठ अधिकारी

कैम्पों के सफल संचालन हेतु जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) एवं संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों (BDO) को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राम प्रधानों एवं स्थानीय माध्यमों से आमजन को कैम्पों की तिथियों की पूर्व सूचना दें, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

इन संयुक्त कैम्पों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है।

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