मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से अनाथ बच्चों को मिल रहा सहारा, शिक्षा से लेकर विवाह तक सरकार दे रही सहयोग

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव उत्तरप्रदेश ✍🏻 

शाहजहांपुर | दिनांक: 25 मार्च, 2026

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” के तहत कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को ₹4000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उनके भरण-पोषण, शिक्षा और चिकित्सा की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।
साथ ही 11 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा रहा है।

योजना के तहत बालिकाओं के विवाह हेतु ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।
इसके अलावा कक्षा 9 या उससे ऊपर पढ़ रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट/लैपटॉप की सुविधा दी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 16,061 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है, जबकि वर्तमान वर्ष में 14,214 बच्चों को ₹4000 प्रति माह की सहायता दी जा रही है।
अब तक 1003 बच्चों को लैपटॉप वितरित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, “मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)” के तहत उन बच्चों को भी सहायता दी जा रही है, जिन्होंने 01 मार्च 2020 के बाद अन्य कारणों से माता-पिता या अभिभावक को खो दिया है।
इस श्रेणी में ₹2500 प्रति माह की सहायता प्रदान की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत 18 से 23 वर्ष तक के युवाओं को उच्च शिक्षा (स्नातक/डिप्लोमा) के लिए भी सहयोग दिया जा रहा है।
साथ ही NEET, JEE, CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1,03,430 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है, जबकि वर्तमान में 87,082 बच्चों को ₹2500 प्रति माह की सहायता दी जा रही है।

यह योजना अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों के जीवन को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।

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