स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग, 7 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी
शाहजहाँपुर। सर्वधर्म एकता समिति उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर नगर आयुक्त शाहजहाँपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन समिति की प्रदेश अध्यक्ष (महिला मोर्चा) रीना शर्मा एवं प्रदेश महामंत्री नीलम हांडा के संयुक्त नेतृत्व में पीड़ित आवेदकों के साथ दिया गया।
समिति ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में वास्तविक गरीब एवं पात्र लाभार्थियों की उपेक्षा कर कथित रूप से सुविधा शुल्क लेकर अपात्र लोगों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कई पात्र आवेदक वर्षों से धनराशि मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि हाल ही में आवेदन करने वाले कुछ लोगों को शीघ्र स्वीकृति मिल गई।
समिति ने डूडा विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच, कई वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।
समिति ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कथित रूप से धन लेकर शहरी पात्र दर्शाकर योजना का लाभ दिलाया गया। साथ ही कहा कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ सकती हैं।
प्रदेश अध्यक्ष रीना शर्मा ने कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो समिति चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। आंदोलन के तहत सांकेतिक विरोध, धरना, भूख हड़ताल सहित अन्य लोकतांत्रिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
समिति ने इस ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास, मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी शाहजहाँपुर को भी प्रेषित की है।
नोट: यह आरोप सर्वधर्म एकता समिति द्वारा ज्ञापन के माध्यम से लगाए गए हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग या प्रशासन द्वारा नहीं की गई है।
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