मतदेय स्थलों के पुनर्गठन पर जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, 22 जुलाई तक मांगे सुझाव

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों के संभाजन (पुनर्गठन) को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक का उद्देश्य मतदेय स्थलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त करना था। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि 22 जुलाई 2026 तक मतदेय स्थलों के संबंध में अपने सुझाव एवं आपत्तियां संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की छह विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में 2,810 मतदेय स्थल हैं। प्रारंभिक प्रकाशन के अनुसार 2,600 मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं तथा सुझाव एवं आपत्तियों के उपरांत इनकी संख्या 2,601 निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं, जहां मतदाता आसानी से पहुंच सकें तथा वहां बिजली, पेयजल, रैंप एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। यदि कोई मतदेय स्थल दूरस्थ, जर्जर अथवा अनुपयुक्त है तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़